नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की उस याचिका को निरस्त कर दिया जिसमें कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण-जमीन हथियाने और राशन घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। कोलकाता हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के रवैया पर सवाल उठाया और कोर्ट का कहना था कि सरकार किसी शख्स को बचाने की कोशिश क्यों कर रही।
इस तरह का मामला
खबरों के तहत संदेशखाली में टीएमसी से निष्कासित नेता शाहजहां शेख पर जमीन हथियाने, यौन उत्पीड़न समेत अन्य तरह के आरोप लगे हुए हैं, जिसको लेकर विपक्ष लगातार ममता सरकार पर हमलावर है और इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई से जांच के आदेश दिए थे। ममता बनर्जी सरकार के द्वारा संदेश खाली मामले में हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को यथावत रखते हुए ममता बनर्जी सरकार पर टिप्पणी की है और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने के निर्देश दिए हैं।
