भोपाल। मध्य प्रदेश में अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का विस्तार सरकारी भवनों तक किया जाएगा। इन भवनों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।
निर्णय के अनुसार, जिला स्तर पर 20 किलोवाट या अधिक क्षमता वाले शासकीय भवनों पर सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। यह कार्य पीपीपी मॉडल पर होगा, और संयंत्र का संचालन व रखरखाव 25 वर्षों तक संबंधित एजेंसी करेगी। इसके लिए एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।
बैठक में मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन समृद्धि योजना को 2026 तक बढ़ाने और इसके लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर करने का निर्णय हुआ। साथ ही, गरीब कल्याण मिशन को पंचायत, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास और आवास विभाग के सहयोग से लागू करने पर सहमति बनी।
डायल 100 सेवा के दूसरे चरण के लिए 1565 करोड़ रुपये की डीपीआर को मंजूरी दी गई। इस चरण में 1200 वाहनों के साथ सेवा का संचालन अप्रैल 2025 से सितंबर 2030 तक किया जाएगा। पुलिस बैंड की स्थापना के लिए 932 नए पद भी स्वीकृत किए गए।
मुख्यमंत्री 27 जनवरी से 1 फरवरी तक जापान दौरे पर रहेंगे। इससे पहले 24 जनवरी को कैबिनेट बैठक होगी, जबकि 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में इंग्लैंड, जर्मनी और जापान प्रमुख साझेदार होंगे।
