रायपुर। राज्य सरकार युवाओं को इनोवेशन और व्यापार के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए “छात्र स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी (एसएसआईपी)” लागू करने की तैयारी कर रही है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार तकनीकी शिक्षा विभाग ने अन्य राज्यों का अध्ययन कर यह नीति तैयार की है, जिसे जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा।
इस नीति का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनके विचारों और इनोवेशन के माध्यम से सतत और समावेशी विकास की दिशा में प्रेरित करना है। योजना के तहत 2025 से 2029 तक 50,000 से अधिक छात्रों को इनोवेशन और व्यापार के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही, 500 छात्र-नेतृत्व वाले प्रूफ ऑफ कांसेप्ट (अवधारणा प्रमाण) का समर्थन, 500 बौद्धिक संपदा (आईपी) पंजीकरण और 250 स्टार्टअप्स को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।
राज्य सरकार इस नीति के लिए वार्षिक बजट निर्धारित करेगी। प्रूफ ऑफ कांसेप्ट के लिए अधिकतम 2.50 लाख रुपये और प्रोटोटाइप या न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एमवीपी) के लिए 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।
नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सर्वोच्च समिति (एसएलएसी), नीति कार्यान्वयन समिति (पीआईसी), और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) का गठन किया जाएगा। इसके लिए पीएमयू नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी और लाभार्थियों की प्रगति की निगरानी करेगी। संतोषजनक कार्यान्वयन के आधार पर ही निधि जारी की जाएगी।
