रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार बढ़ाने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नई औद्योगिक नीति 2024-30 की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अटल नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में इसका उद्घाटन किया। नीति के तहत स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण के लिए उद्यमियों को प्रति व्यक्ति ₹15,000 का भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा, स्टार्टअप्स के लिए ₹50 करोड़ का कॉर्पस फंड स्थापित किया गया है, जिसमें महिला उद्यमियों, तृतीय लिंग समुदाय और आत्मसमर्पित नक्सलियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
स्थानीय रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा
नीति में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमी और भूतपूर्व सैनिकों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। एमएसएमई और बड़े उद्योगों के लिए अलग-अलग प्रोत्साहन पैकेज बनाए गए हैं। 100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाले उद्योगों के लिए “बी-स्पोक पैकेज” का प्रावधान किया गया है, जिससे राज्य में 1,000 से अधिक स्थानीय रोजगार सृजित होंगे।
औद्योगिक कॉरिडोर और विशेष क्षेत्र
नस, और सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह नीति राज्य को औद्योगिई नीति के तहत कोरबा, बिलासपुर और रायपुर में औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों में फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंक हब बनाने और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
