रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत केंद्र सरकार से राज्य को मिले 8.40 लाख आवासों को पूर्ण करने के लिए समयसीमा तय की गई है। इन आवासों को मार्च 2025 तक पूर्ण करना आवश्यक है, ताकि आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नए आवासों की मंजूरी मिल सके। पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है।
इस पत्र में लिखा है कि 2024-25 के लिए स्वीकृत 8.40 लाख आवासों को मार्च 2025 तक पूरा किया जाना है। इसके लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रभारी मंत्रियों के समन्वय से आवास मेले का आयोजन किया जाएगा, जहां आवास निर्माण के बारे में जानकारी दी जाएगी।
आवास निर्माण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ग्राम पंचायतों, आवास मित्रों, बैंक सखी, और तकनीकी सहायकों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामसभाओं में स्वीकृत और पूर्ण आवासों के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे।
आवास मेले में हितग्राहियों को गुणवत्ता युक्त आवास निर्माण और सामग्री की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी जाएगी, और निर्माण सामग्रियों के सप्लायरों से चर्चा की जाएगी।
इस योजना के तहत 6.99 लाख परिवार स्थायी प्रतीक्षा सूची में थे और 1.47 लाख आवासहीन परिवारों को भी आवास स्वीकृत किए गए हैं।
राज्य सरकार ने वर्ष भर में 8.40 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
योजना के सुचारू और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामसभाओं का आयोजन हो, और लाभार्थियों को पूरी जानकारी दी जाए, ताकि किसी प्रकार की असमंजसता न हो।
