भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साफ कहा है कि विमुक्त, घुमंतु और अर्द्ध घुमंतु समुदायों के लोगों को सिर्फ उनकी पृष्ठभूमि के आधार पर अपराधी न समझा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस कार्रवाई में जातिगत संबोधन का प्रयोग न किया जाए और अपराधियों की जानकारी में जातियों का उल्लेख न हो।
मंगलवार को संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन समुदायों के कई छात्र लोक सेवा आयोग जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए पूरे समुदाय को गलत नजर से देखना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे लोग जो किसी कारणवश अपराध से जुड़ जाते हैं, उन्हें मुख्यधारा में लाने के प्रयास जिला स्तर पर किए जाएं।
बैठक में राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने जानकारी दी कि आगामी शैक्षणिक सत्र में छात्रवृत्तियां समय पर वितरित की जाएंगी। दिल्ली छात्र गृह योजना में सीटें बढ़ाकर 150 की जाएंगी। साथ ही, प्रदेश की वक्फ समितियों का डिजिटलाइजेशन भी तेजी से जारी है, जिसमें मध्य प्रदेश मॉडल के रूप में आगे बढ़ रहा है।
