भोपाल। देश भर में पेपर लीक का मामला गंभीर होता जा रहा है। इन दिनों महत्वपूर्ण एंट्रेंस परीक्षा पेपर लीक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसी बीच अब राज्य सरकारें पेपर लीक मसले को लेकर गंभीर हो रही हैं। अभी हाल ही में यूपी सरकार ने इस मामले में नया कानून बनाने के लिए एक अध्यादेश लाने का ऐलान किया था। वहीं अब एमपी की मोहन सरकार भी एक सख्त नया कानून बनाने पर विचार कर रही है।
10 साल की सजा
सूत्रों के मुताबिक, इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने ड्राफ्ट तैयार करके विधि विभाग को भेज दिया है। जिस पर अमला किया जाना है। इस नए कानून के तहत पेपर लीक होने की स्थिति में परीक्षा केंद्र के साथ सेवा प्रदाता (सर्विस प्रोवाइडर) और इसमें शामिल पाए जाने वाले सभी व्यक्ति सीधे तौर पर दोषी होंगे। दोषी पाए जाने पर एक करोड़ जुर्माने के साथ 10 साल की जेल की सजा और दोषियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी।
उम्मीद लगाई जा रही है इस कानून के संबंध में विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कानून को अध्यादेश के रूप में लागू किया जाएगा। ताकि परीक्षा को निपक्ष कराया जा सके।
