मध्य प्रदेश हाई कोर्ट
भोपाल: 2002 के प्रमोशन नियम से पदोन्नत कर्मचारियों पर डिमोशन की तलवार, सरकार सुप्रीम कोर्ट से मांगेगी राहत
भोपाल। मध्य प्रदेश में वर्ष 2002 के प्रमोशन नियम के तहत पदोन्नत हुए हजारों सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों पर डिमोशन (पदावनति) की आशंका बनी हुई है। ...
क्या जनता को नहीं मिलनी चाहिए विधानसभा की झलक? हाईकोर्ट ने पूछा सरकार से सवाल
भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का लाइव प्रसारण आखिर क्यों नहीं हो रहा? यही सवाल अब हाईकोर्ट ने भी सरकार से पूछा है। ...
जैन समाज के वैवाहिक मामलों पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
इंदौर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने जैन समाज के वैवाहिक विवादों को लेकर कुटुंब न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया है। ...
पीथमपुर में कचरा निस्तारण: एमपी हाईकोर्ट ने सरकार को 6 सप्ताह की मोहलत दी, अगली सुनवाई 18 फरवरी को
भोपाल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कचरे के निस्तारण के लिए राज्य सरकार को छह सप्ताह का समय दिया है। यह फैसला ...
अब हाई कोर्ट में ऑनलाइन पहुंचेगी केस डायरी, मध्य प्रदेश बना देश का पहला राज्य
भोपाल। मध्य प्रदेश में पुलिस प्रकरण की केस डायरी को संबंधित कोर्ट में ऑनलाइन पहुंचाने की व्यवस्था शुरू की गई है। इसे फिलहाल पांच ...
MP हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के केस को किया ख़ारिज, कहा शादी का वादा झूठा या सच्चा जानने में 10 साल नहीं लगते
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक दुष्कर्म आरोपी को यह कहते हुए रिहा कर दिया कि महिला इसलिए किसी पर दुष्कर्म का आरोप ...
