नई दिल्ली। काफी समय से चली आ रही मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन-वन इलेक्शन यानी एक देश-एक चुनाव को सरकार के कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश-एक चुनाव पर पेश की गई रिपोर्ट पर बुधअपनी मुहर लगा दी। अब इसे लोकसभा और राज्यसभा में पास करने के लिए भेजना है। सूत्रों की माने तो यह बिल आगामी शीतकालीन अधिवेशन में पेश किया जायेगा।
आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने वन नेशन-वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मार्च के महीने में ही कैबिनेट के सामने रख दिया था। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में सौ दिन के एजेंडे में नेशन-वन इलेक्शन की रिपोर्ट को कैबिनेट के सामने रखना भी शामिल था।
समिति द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में देश भर में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। इतना ही नहीं निकाय चुनाव की भी सिफारिश की गई है जो लोकसभा और विधानसभा चुनावों के 100 दिनों के भीतर कराई जा सकती है। 17 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हमारी सरकार का एजेंडा है कि वह देश भर में वन नेशन-वन इलेक्शन को लागू करे।
बीते स्वत्नात्रा दिवस के अवसर पीएम मोदी ने भी लाल किले से एक देश एक चुनाव की बात कही थी। उन्होंने का था कि इस तरह चुनाव कराने से देश की प्रगति बाधित हो रही है। देश को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के लिए आगे आना होगा। गौरतलब है कि वन नेशन-वन इलेक्शन के मुद्दे को बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी जगह दी है। आपको बता दें कि विपक्ष अभी से इसका विरोध करना शुरू कर चूका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खरके ने कहा कि यह प्रैक्टिकल में संभव नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं।
