भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में मध्यप्रदेश डेयरी फेडरेशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और दुग्ध संघों के बीच महत्वपूर्ण अनुबंधों का आदान-प्रदान हुआ। इन अनुबंधों का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र का विस्तार करना और किसानों की आय में वृद्धि लाना है।
इस अवसर पर चिन्हित पैक्स को व्यवसाय विस्तार के लिए प्रोजेक्ट ऋण पत्र वितरित किए गए। रतलाम की पैक्स बांगरोद को धर्मकांटा स्थापना हेतु 15 लाख, मंडला की पैक्स मेंहदवानी को कोदो-कुटकी ग्रेडिंग प्लांट के लिए 60 लाख और खरगौन की पैक्स गोगांवा को सुपर मार्केट हेतु 120 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड का भी वितरण किया गया।
अमित शाह ने सहकारिता आंदोलन को नए आयाम देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सहकारिता मंत्रालय ने आदर्श बायलॉज बनाए हैं जिन्हें पूरे देश ने अपनाया है। पैक्स को अब बहुआयामी सेवाओं जैसे पेट्रोल पंप, दवाई दुकान, सीएससी, रेलवे टिकट और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र वितरण से जोड़ा जा रहा है। मध्यप्रदेश ने पैक्स के कंप्युटरीकरण में अग्रणी स्थान हासिल किया है।
प्रदेश की दूध उत्पादन क्षमता 5.5 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष है, जो देश के कुल उत्पादन का 9% है। लेकिन अब तक केवल 17% गांवों में ही दूध संग्रह की व्यवस्था थी। नए अनुबंधों से यह सुविधा 83% गांवों तक पहुंचेगी। पशुओं की नस्ल सुधार, दूध उत्पाद निर्माण और किसानों को खुली मंडी के शोषण से बचाना प्राथमिक लक्ष्य है। यह कदम प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा।
