भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गारमेंट सेक्टर की महिलाओं को 5,000 रुपये इंसेंटिव देने की घोषणा की। राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता प्रस्ताव पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों के विकास पर ध्यान दे रही है।
सीएम ने बताया कि अब तक 61,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं और अगले पांच वर्षों में ढाई लाख पदों पर भर्ती होगी। निजी क्षेत्र में भी 21 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए जाएंगे। बुंदेलखंड की केन-बेतवा सिंचाई परियोजना को 20 साल तक लटकाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र की तस्वीर बदल देगी।
महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों को सरकार हर माह 1,250 रुपये दे रही है। लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 1,183 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें अब तक 12,932 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए आजीविका मिशन के तहत ऋण और कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 3,729 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। 12,670 मिनी आंगनबाड़ियों को पूर्ण आंगनबाड़ी में बदला गया है, जबकि 24,662 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी में उन्नत किया जा रहा है।
