भोपाल। मध्य प्रदेश में मतांतरण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य में जबरन मतांतरण पर फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक में संशोधन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल के महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां युवतियों को गुमराह कर मतांतरण का दबाव डाला गया। भोपाल में एक इंजीनियरिंग छात्रा की आत्महत्या का मामला भी इस कानून में सख्ती लाने का प्रमुख कारण बना है।
मध्य प्रदेश इस तरह का कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि धर्म की आड़ में अपराध करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी और सरकार इस पर जल्द विधेयक लाने की तैयारी में है।
प्रदेश में बढ़ते मतांतरण के मामलों को रोकने के लिए सरकार का यह कदम बड़ा और ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस फैसले को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।
