भोपाल। शहरों को झुग्गी मुक्त बनाने और घर की जरूरत पूरी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शुरू की है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार “अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी” लागू करेगी, जिसमें सस्ती दर पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। योजना में पंजीकृत आवासों (60 वर्गमीटर तक) के लिए एक प्रतिशत से कम स्टांप शुल्क लिया जाएगा। जिनके पास भूमि नहीं है, उन्हें सस्ते पट्टे दिए जाएंगे। इसके अलावा, अपने जमीन पर घर बनाने वालों को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ₹2.5 लाख की सहायता देगी।
मध्य प्रदेश का लक्ष्य पांच साल में 10 लाख घर बनाने का है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग, विधवा, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति-जनजाति, सफाई कर्मी, पथ विक्रेता, निर्माण श्रमिक और मलिन बस्तियों में रहने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। ₹3 लाख तक की वार्षिक आय वाले लोग, जिनके पास स्वयं का भूखंड है, योजना के तहत मदद के पात्र होंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकारी या निजी परियोजनाओं में 30-45 वर्गमीटर का फ्लैट दिया जाएगा, जिसमें ₹2.5 लाख तक की सहायता दी जाएगी।
प्रदेश में योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को 31 दिसंबर 2024 तक सहमति भेजनी होगी। मध्य प्रदेश, जो 2015 से 2023 तक आवास योजना में शीर्ष स्थान पर रहा है, अब तक 9.5 लाख हितग्राहियों को लाभ पहुंचा चुका है। नई योजना के तहत तीन स्तरों पर काम होगा, जिससे झुग्गी मुक्त शहरों का सपना साकार किया जा सके।
