मध्यप्रदेश में मोहन यादव सरकार के मंत्रियों के साथ अब विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी फैसला किया है कि वे वेतन भत्ते पर लगने वाले इनकम टैक्स की राशि खुद जमा करेंगे। यह विधानसभा सचिवालय से जमा नहीं कराया जाएगा। मोहन कैबिनेट की पिछली बैठक में फैसला लिया गया था कि मंत्रियों के वेतन भत्ते पर लगने वाले इनकम टैक्स की राशि खुद मंत्री भरेंगे। इसके लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक लाया जाएगा। इस विधेयक को मोहन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सोमवार को विधानसभा भवन में हुई कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। उन्होंने बताया- मंत्रिमंडल ने तय किया है कि मंत्री खुद अपना इनकम टैक्स देंगे और इसके लिए 1972 में लाए गए विधेयक को बदलने संशोधन विधेयक को मंजूरी कैबिनेट ने दी है।
(वेतन और भत्ता) संशोधन विधेयक-2024 का अनुमोदन
मंत्री-परिषद ने मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक- 2024 का अनुमोदन किया गया. विधेयक पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) संशोधन विधेयक- 2024 मंत्रि-परिषद ने एमपी निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) संशोधन विधेयक- 2024 प्रारूप को मंत्रि-परिषद ने अनुमोदित किया. इसके अनुसार, कुलपति अब कुलगुरू कहलाएंगे.
खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षा विधेयक- 2024
मंत्रि-परिषद ने खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षा विधेयक- 2024 को विधानसभा में पुरःस्थापित कर पारित कराने की समस्त कार्यवाही के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अधिकृत किया गया. खुले नलकूप को बंद नहीं करने पर राशि की वसूली दंड की जाएगी.
राष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के व्यापार से अर्जित शुद्ध लाभ की राशि का वितरण करने का निर्णय
मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के व्यापार से अर्जित शुद्ध लाभ की राशि का वितरण किए जाने का निर्णय लिया. बिंदु क्रमांक-4 में आंशिक संशोधन “10 प्रतिशत भाग लघु वनोपज के संग्रहण, भंडारण, विपणन, प्रचार-प्रसार, प्रोत्साहन आदि से संबंधित अधोसंरचनाएं प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के अंतर्गत आने वाले ऐसे समस्त ग्रामों जहां तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया है. अधोसंरचना और मूलभूत सुविधाओं का विकास वन विभाग एवं लघु वनोपज समितिर्यो अधोसंरचनायें और संग्राहकों के लिए लघु वनोपज संघ द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मप्र राज्य लघु वनोपज संघ को अंतरित किया जाए।
