भोपाल। 1 जुलाई से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। जिसमें मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश का बजट विधानसभा की पटल पर प्रस्तुत करेगी। उसके पूर्व सरकार द्वारा बजट सत्र को लेकर बैठक करके तैयारी भी की जाएगी। जिससे प्रदेश के लोगो को सरकार बेहतर बजट दे सकें और उन पर कोई अतिरिक्त बोझ न बढ़ सकें।
खबरों के तहत प्रदेश की मोहन यादव सरकार इस बार बजट में प्रदेशवासियों को टैक्स का बोझ बढ़ाने के मूड में नहीं है और किसी भी तरह का टैक्स नहीं बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जानकारी के तहत तकरीबन साढे तीन लाख करोड़ का बजट सरकार प्रस्तुत कर सकती है। जिसमें जनता पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा।
लाडली बहनो को आवास, स्वरोजगार, किसानों को बोनस, कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ते समेत अन्य को बजट में प्रावधान सरकार रखने जा रही है। इसी तरह 2028 में होने जा रहे सिंहस्थ के लिए भी बजट में प्रावधान रखा जाएगा। सरकार बजट में किसानों को भी राहत दे सकती है और गेहूं के बोनस में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है।
