रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को सम्मान देते हुए सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति नियमों में संशोधन किया है। अब शहीद जवानों के परिवार के योग्य सदस्य को राज्य के किसी भी जिले में, किसी भी विभाग में नौकरी मिल सकेगी – सिर्फ पुलिस विभाग तक ही सीमित नहीं रहेंगे।
इसके साथ ही, सरकार ने कुछ खास समुदायों – जैसे डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्रिय, संसारी उरांव, पविया और डोमरा जातियों को छात्रवृत्ति और आश्रमों में प्रवेश जैसी सुविधाएं देने का निर्णय लिया। अब ये समुदाय अनुसूचित जाति और जनजाति के समान लाभ पा सकेंगे।
राज्य में खनिज खोज को प्रोत्साहन देने के लिए ‘राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (SMET)’ की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है, जो लघु खनिजों की खोज और संबंधित बुनियादी ढांचे पर काम करेगा।
महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित ‘जशप्योर’ ब्रांड – जो हर्बल चाय और महुआ उत्पाद बनाते हैं – को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (CSIDC) को हस्तांतरित किया जाएगा। इससे ब्रांड को बड़ा बाजार मिलेगा और आदिवासी महिलाओं को आजीविका के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
अंततः, प्रधानमंत्रीसूर्यघरमुफ्तबिजलीयोजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने सोलररूफटॉपसंयंत्र पर उपभोक्ताओं को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। यह कदम राज्य में नवीकरणीयऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
