रायपुर। प्रदेश में आधार केंद्रों पर तीन दिवसीय हड़ताल के कारण पंजीकरण और अपडेट के काम में परेशानी आ रही है। करीब 2,500 आधार ऑपरेटर अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर हैं, जिससे आम जनता को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
आधार ऑपरेटर संघ ने इस स्थिति के लिए प्रशासन और यूआईडी को जिम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि नई गाइडलाइंस और कमीशन भुगतान में देरी के कारण उनकी समस्याएं बढ़ गई हैं। उन्होंने कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों पर शीघ्र विचार करने की अपील की है और चेतावनी दी है कि मांगें नहीं मानी गईं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे।
आधार कार्ड अब विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के लिए अनिवार्य हो चुका है। बैंकिंग सेवाओं से लेकर अन्य कार्यों में इसकी जरूरत होने के बावजूद आधार केंद्रों के बंद रहने से लोग परेशान हैं। खासतौर पर जिनके आधार कार्ड अभी तक नहीं बने हैं, वे सेवाओं के अभाव में भटकने को मजबूर हैं।
ऑपरेटरों ने आरोप लगाया कि पिछले सात वर्षों से चिप्स एजेंसी के तहत काम करने के बावजूद उन्हें पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि यूआईडी की नई गाइडलाइंस और कमीशन भुगतान में देरी से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। इसके अलावा, सरकारी परिसरों में केंद्र स्थानांतरित करने और स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव में ऑपरेटरों को रोजगार का संकट महसूस हो रहा है।
ऑपरेटरों ने मांग की है कि नई गाइडलाइंस पर पुनर्विचार किया जाए, कमीशन का भुगतान समय पर हो, और उनके रोजगार को सुरक्षित किया जाए। हड़ताल से उत्पन्न असुविधा का समाधान जल्द से जल्द निकालने की आवश्यकता है ताकि जनता को राहत मिल सके।
