रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने खनिज संसाधनों की ई-नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी और वैज्ञानिक बनाने की पहल की है। अब तक 44 खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी हो चुकी है, जिससे राज्य को 13,000 करोड़ रुपये तक का राजस्व प्राप्त हुआ है। बैलाडीला क्षेत्र में तीन नए लौह अयस्क ब्लॉकों की नीलामी अंतिम चरण में है, जबकि कांकेर जिले में हाहालद्दी ब्लॉक की प्रक्रिया भी जल्द पूरी होगी।
कोरबा जिले के कटघोरा लीथियम ब्लॉक की नीलामी सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है, जिससे मेसर्स साउथ मायकी माइनिंग कंपनी को 76% प्रीमियम पर ब्लॉक आवंटित किया गया। सुकमा और कोरबा में भी लीथियम भंडार की खोज जारी है। राज्य सरकार ने पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए अवैध खनन पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट इमेजरी और माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम लागू किया है।
जल्द ही राज्य में खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी, जिससे खनिजों की खोज को और गति मिलेगी। इस पहल से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में भी विकास को बढ़ावा मिलेगा।
