वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड में व्यवस्थाओं और नियमों में बड़े बदलाव को लेकर सरकार तैयारी कर रही है। मोदी सरकार कल 5 अगस्त को वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संसद में पेश कर सकती है। इससे देश भर में मौजूद वक्फ बोर्ड की संपत्तियां प्रभावित होगी। मध्य प्रदेश में तकरीबन 15000 से ज्यादा संपत्तियों पर प्रभाव पड़ेगा। मीडिया खबरों के तहत कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में 40 संशोधन पर चर्चा की है। जिसके तहत वक्फ बोर्ड की संपत्तियां के सत्यापन और अधिकारों को सीमित किए जाने को लेकर योजना बनाई जा रही है। दरअसल देश भर में जारी व्यवस्थाओं नियमों एक्ट और कामकाज के तरीकों में बदलाव को लेकर तैयारी की चर्चा तेजी से आ रही है। कैबिनेट में फैसले के बाद इस पर बदलाव किए जाने के लिए सोमवार को अंतिम मोहर लगा सकती है।
सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम के तहत देश भर में इस तरह की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने या उस पर कंट्रोल करने के अधिकारों पर सरकार लगाम लगाऐगी। इस बदलाव के बाद वक्फ बोर्ड अगर किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उसका सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाएगा और विवादित वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का वेरिफिकेशन करने का प्रस्ताव भी रखा गया है, तो वही कैबिनेट के फैसले पर मोहर लगती है तो इससे वक्फ बोर्ड के करोड़ों की संपत्तिया प्रभावित होगी।
बिल में ये मुख्य बातें
1. बिल में कुल 40 संशोधन प्रस्तावित हैं।
2. वक्फ बोर्ड ने किसी भी नई संपत्ति पर दावे का पहले सत्यापन होगा।
3. वक्फ बोर्ड की प्रत्येक पुरानी संपत्ति का अनिवार्य सत्यापन होगा।
4. वक्फ संपत्तियों की निगरानी का अधिकार जिला मजिस्ट्रेटों को भी होगा।
5. वक्फ बोर्डों के उस अधिकार पर लगाम लगेगी जिसके अन्तर्गत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देते हैं।
