भोपाल। मध्यप्रदेश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन पाने वाले पात्र हितग्राहियों को अब पहले से अधिक मात्रा में गेहूं मिलेगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की पहल पर केंद्र सरकार ने लंबे समय से लंबित मांग को मानते हुए गेहूं और चावल के वितरण अनुपात में बदलाव को मंजूरी दे दी है।
अब प्रदेश में पीडीएस के तहत 75% गेहूं और 25% चावल मिलेगा, जबकि पहले यह अनुपात 60:40 था। इस बदलाव से हर महीने राज्य को एक लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं मिलेगा। पहले प्रति व्यक्ति 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता था, अब 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा।
प्रदेश के विभिन्न जिलों से लंबे समय से मांग उठ रही थी कि चावल की तुलना में गेहूं का उपयोग अधिक होता है, इसलिए गेहूं की मात्रा बढ़ाई जाए। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी से इस विषय में चर्चा की, और केवल एक सप्ताह में केंद्र ने यह मांग मान ली।
राजपूत ने बताया कि राज्य में चावल की खपत कम है और अधिक मात्रा मिलने पर हितग्राही उसे बेच देते हैं, जिससे अनियमितता होती है। गेहूं की मात्रा बढ़ाने से पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ेगी।
यह फैसला न सिर्फ केंद्र-राज्य समन्वय का उदाहरण है, बल्कि जनहित को ध्यान में रखकर त्वरित नीति बदलाव की मिसाल भी है। मंत्री राजपूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जनकल्याण के लिए तत्पर बताया और केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया।
