भोपाल। हाल ही में मंत्रालय स्तर पर 26 आईएएस अधिकारियों के तबादले के बाद अब राज्य सरकार मैदानी स्तर पर भी अधिकारियों की जमावट की योजना बना रही है। हालांकि, मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के चलते यह काम 5 जनवरी, 2025 के बाद ही संभव हो पाएगा। वर्तमान में कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार समेत लगभग 65 हजार बूथ लेवल ऑफिसरों के तबादलों पर प्रतिबंध है, और किसी अधिकारी के तबादले के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी।
मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का काम 5 जनवरी, 2025 तक चलेगा, जिसमें लगभग एक लाख अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। यह सभी कर्मचारी चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इस अवधि में उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता।
मुख्य सचिव अनुराग जैन भी अधिकारियों को जल्दी-जल्दी बदलने के पक्ष में नहीं हैं और प्रशासनिक स्थिरता पर ध्यान दे रहे हैं। इसके चलते सामान्य प्रशासन विभाग से पदस्थापनाओं को लेकर सूची मंगाई गई थी, जिसके आधार पर मंत्रालय स्तर पर बदलाव किए गए हैं। अगले चरण में, कलेक्टर और अन्य मैदानी अधिकारियों के स्तर पर प्रशासनिक जमावट की जाएगी, जिसका प्रस्ताव विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद तैयार होगा।
