प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024 के लिए भी गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नति का अवसर नहीं देने का निर्णय लिया है। लगातार नौवें वर्ष ऐसा हुआ है जब इनके नाम संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को प्रस्तावित नहीं किए गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2024 के लिए आठ पदों हेतु जो प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं, वे सभी राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) के अधिकारियों के नाम हैं।
नियमानुसार IAS संवर्ग में गैर प्रशासनिक सेवाओं के लिए 15% तक पद आरक्षित किए जा सकते हैं, लेकिन यह राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर होता है। वर्ष 2016 में अंतिम बार चार गैर प्रशासनिक अधिकारियों को यह अवसर मिला था। तब से पात्रता के बावजूद इन्हें अनदेखा किया जा रहा है।
इस वर्ष मई-जून में 2023 और 2024 के आठ-आठ पदों के लिए DPC (विभागीय पदोन्नति समिति) की बैठक संभावित है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 24 अधिकारियों के नाम UPSC को भेजने की तैयारी की है और उनकी रिपोर्ट संबंधित कमिश्नरों व जांच एजेंसियों से भी मांगी गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी के विरुद्ध कोई जांच लंबित न हो।
