लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार फरमान जारी कर कहा था कि सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा जिसके बाद ही उनकी सैलरी रिलीज की जाएगी। इसके बाद अब सरकार ने कर्मचारियों को और मोहलत दी है। इससे ब्यौरा न देने वाले 2.44 लाख कर्मचारियों को एक और मौका दिया गया है। इससे पहले सरकार की तरफ़ से अगस्त का वेतन रोकने की बात कही गई थी। सरकार से कर्मचारियों ने मोहलत मांगा था। जिसके बाद सरकार ने समय बढ़ा दिया है।
मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए थे। सरकार के निर्धारित समय में करीब 71 फीसदी कार्मिकों ने ही अपनी संपत्ति का खुलासा किया था। जबकि 2.44 लाख कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था।
इन विभाग के कर्मचारियों से मांगा गया था ब्यौरा
समय दें एक बाद यूपी सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी अभी नहीं रोकी है। लेकिन यह सिर्फ कुछ समय तक की राहत है। समय ख़त्म होने के बाद अगर फिर भी कर्मचारियों ने अपना ब्यौरा नहीं दिया तो उनकी सैलरी रोक ली जाएगी।
आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल 846640 राज्य कर्मी हैं। मानव संपदा पोर्टल पर 602075 कर्मचारियों ने ही चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया था। जिन विभागों के कर्मचारियों ने अपना ब्यौरा दिया है, उनमें टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग शामिल हैं।
जिन कर्मचारियों ने अपना ब्यौरा नहीं था उन्होंने डीजीपी मुख्यालय ने नियुक्ति विभाग को पत्र भेजकर कुछ अतिरिक्त समय दिए जाने का अनुरोध किया था। पत्र में कहा गया था कि त्योहारों और पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण तमाम पुलिस कर्मी समय से अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाए। सरकार ने उनके अनुरोध विचार करते हुए उन्हें कुछ समय और दिया है।
