रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए एक नई नीति लांच करने जा रही है, जिसे राज्योत्सव के अवसर पर प्रस्तुत किया जाएगा। इस नीति के प्रमुख प्रावधानों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और उनके परिवारों के लिए आवास, स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त लोन, मासिक गुजारे के लिए अनुदान शामिल हैं।
यह नीति असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की पुनर्वास नीति से प्रेरित है, जहां आतंकवादियों के आत्मसमर्पण के बाद स्थिति में नियंत्रण पाया गया है। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री विजय शर्मा ने असम का दौरा कर वहां की पुनर्वास नीति का अध्ययन किया है, और इसका 80 प्रतिशत हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जा सकता है।
आपको बता दें कि पिछले नौ महीनों में छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 194 नक्सली मारे गए, 801 गिरफ्तार हुए, और 742 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।
यह पुनर्वास नीति उन युवाओं को मुख्यधारा में शामिल करने में मदद करेगी, जो नक्सलियों के दुष्चक्र में फंस गए थे, और उन्हें वापस नक्सली प्रभाव में जाने से रोकने के लिए विशेष उपाय करेगी।
