भोपाल। मध्य प्रदेश के 30 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी संगठनों ने अपनी 48 मांगों को लेकर गुरुवार, 16 जनवरी से आंदोलन शुरू कर दिया है। यह आंदोलन एक महीने तक चलेगा। संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष एमपी द्विवेदी ने बताया कि कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, जिससे यह कदम उठाना पड़ा।
आंदोलन के तहत जिला, संभाग और प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इसके बाद विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से भी संपर्क किया जाएगा। इस आंदोलन में लाखों कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर शामिल होंगे।
प्रमुख मांगों में खाली पदों पर भर्ती, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, पदोन्नति, महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी और पेंशनरों की पेंशन में सुधार शामिल हैं। आंदोलन की पूरी रणनीति तैयार की जा चुकी है, और इसे चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। कर्मचारी संगठनों ने इसे सरकार को अपनी समस्याओं पर ध्यान देने के लिए मजबूर करने की कोशिश बताया है।
