भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से दिवाली के अवसर पर एक महत्वपूर्ण वित्तीय राहत प्राप्त हुई है। आमतौर पर राज्य को हर महीने केंद्र से लगभग 7,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है, लेकिन इस बार यह राशि लगभग दोगुनी होकर 13,987 करोड़ रुपये हो गई है। यह राशि त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए एडवांस किस्त के रूप में जारी की गई है, ताकि राज्य अपने विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से पूरा कर सके। पूरे देश के राज्यों को कुल 1,78,173 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसमें अक्टूबर 2024 की नियमित किस्त के साथ एक अग्रिम किस्त भी शामिल है।
इस अग्रिम राशि से मध्य प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने पहले इस महीने के अंत तक 6,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की योजना बनाई थी, लेकिन केंद्र से मिली इस सहायता के कारण कर्ज लेने की आवश्यकता फिलहाल टल गई है। हालांकि, राज्य पर पहले से ही 3.95 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, जो मार्च 2024 तक 3.75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था, और इस वित्तीय वर्ष में अब तक 20,000 करोड़ रुपये का नया कर्ज लिया जा चुका है।
इस तरह, केंद्र से मिली यह अतिरिक्त वित्तीय सहायता मध्य प्रदेश सरकार को कर्ज के दबाव से थोड़ी राहत देने में सहायक सिद्ध हो रही है, विशेषकर त्योहारी सीजन के दौरान पूंजीगत व्यय और विकास कार्यों को गति देने के लिए।
