रीवा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी प्रतिदिन सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण स्वयं देखकर इनका निराकरण कराएं। मई माह में दर्ज प्रकरण तथा 50 दिन से अधिक से लंबित प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत करें। प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण कराएं जिससे ग्रेडिंग में सुधार हो। आगामी 10 दिनों में सभी विभाग डी ग्रेड और सी ग्रेड से बाहर निकलें। यदि सीएम हेल्पलाइन में विभाग डी ग्रेड में रहा तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने श्रम विभाग के प्रकरणों के लंबित रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रभारी श्रम पदाधिकारी और सभी श्रम निरीक्षक विकासखण्डों का दौरा करके लंबित प्रकरण निराकृत कराएं। इन सभी का वेतन जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुसंशा के बाद ही आहरित होगा।
अधिकारी-कर्मचारी जिम्मेदार होगे
कलेक्टर ने कहा कि जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास 29 मई को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले परियोजना अधिकारियों तथा सुपरवाइजरों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करें। विभाग में लंबित 1993 शिकायतों का निराकरण कराएं। लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में 1311, ऊर्जा विभाग में 1366, खाद्य विभाग की 1103, संस्थागत वित्त 568, नगर निगम में 567, स्वास्थ्य विभाग में 496, शिक्षा विभाग 494 तथा अन्य विभागों में बड़ी संख्या में शिकायतें लंबित हैं। इनका निराकरण कर प्रतिवेदन दर्ज कराएं। कलेक्टर ने कहा कि कार्यपालन यंत्री पीएचई नल-जल योजनाओं तथा हैण्डपंपों के सुधार का कार्य लगातार करें। जिले की सभी बसाहटों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करें।
सीएम हेल्पलाइन शिकायतों को लेकर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अधिकारियों को दी चेतावनी, कहा…
By Viresh Singh
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