रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को मुंगेली और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिलों की समीक्षा बैठक के दौरान प्रशासनिक लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़े निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि वर्षों से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाएं प्रशासन की निष्क्रियता को दर्शाती हैं। मनियारी और पथरिया जलाशयों जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आज भी अधूरे हैं, जो किसानों के हितों के साथ सीधा खिलवाड़ है। इस लापरवाही के चलते मुंगेली जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता आर.के. मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
वहीं GPM जिले के जिला शिक्षा अधिकारी जगदीश कुमार शास्त्री को भी उनके पद से हटाने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब कार्य में कोताही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में नक्सल प्रभावित इलाकों की स्थिति की भी समीक्षा हुई। जिला कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने जानकारी दी कि नेलांगुर गांव में नया प्रशासनिक शिविर स्थापित किया गया है, जिससे आसपास के 10 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को अब शासन की योजनाओं का लाभ मिल पाएगा।
उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए भी तेजी से कार्य हो रहा है। “हम प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द ग्रामीणों को पीने का साफ पानी मिल सके। हमारी कोशिश है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति लौटे और विकास की रोशनी हर गांव तक पहुंचे,” उन्होंने कहा।
सरकार के इन फैसलों को लेकर जनता में सकारात्मक संदेश गया है कि अब सुस्त सिस्टम को जगाने की शुरुआत हो चुकी है।
