भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इस सत्र में सरकार जन विश्वास विधेयक पेश करेगी, जिसका उद्देश्य छोटे-मोटे मामलों में कोर्ट-कचहरी जाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। इसके तहत अधिकारियों को आर्थिक दंड लगाने का अधिकार दिया जाएगा। साथ ही, सरकार 2024-25 के लिए 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का पहला अनुपूरक बजट 17 दिसंबर को पेश करेगी। इसके अलावा नगर निगम और नगर पालिका अधिनियम में संशोधन और निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी सदन में लाए जाएंगे।
सत्र की शुरुआत और विधेयकों की चर्चा
विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इससे पहले कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी। केंद्र सरकार द्वारा 2023 में पेश किए गए जन विश्वास विधेयक की तर्ज पर राज्य सरकार भी यह विधेयक लाने जा रही है। इसमें नगरीय विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ऊर्जा, श्रम और सहकारिता विभागों से जुड़े कानूनों में संशोधन प्रस्तावित हैं। जिन मामलों में अभी दो-तीन महीने की सजा का प्रावधान है, वहां समझौते और आर्थिक दंड का विकल्प जोड़ा जाएगा।
इसके साथ ही नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के नियमों में बदलाव प्रस्तावित है। नए प्रावधान के अनुसार, अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही लाया जा सकेगा और इसे पारित कराने के लिए तीन-चौथाई पार्षदों का समर्थन आवश्यक होगा।
नए विधायकों को शपथ
सत्र के पहले दिन उपचुनाव में निर्वाचित तीन नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। अमरवाड़ विधानसभा सीट से भाजपा के कमलेश शाह, विजयपुर से भाजपा के प्रत्याशी, और बुधनी से चुने गए विधायक शपथ लेंगे। ये उपचुनाव छिंदवाड़ा और विदिशा में जुलाई 2024 में कराए गए थे।
निर्मला सप्रे का मामला
कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दलबदल के आरोप पर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। कांग्रेस ने उन्हें अपने दल से अलग माना है और अलग से बैठाने के लिए विधानसभा सचिवालय को पत्र लिखा है। इसके बावजूद सचिवालय ने उन्हें कांग्रेस विधायकों के साथ ही सीट आवंटित की है।
सरकार की प्राथमिकताएं
सरकार ने सत्र के दौरान कई अहम विधेयकों और बजट प्रस्तावों पर चर्चा की योजना बनाई है। सत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है, खासकर जन विश्वास विधेयक और नगर निगम से जुड़े संशोधनों पर।
