रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन), नवा रायपुर में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार के तहत चना उपार्जन को मंजूरी दी गई, जिसे NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदा जाएगा। इसके अलावा, जनहित में 54 राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित मामलों को न्यायालय से वापस लेने का निर्णय लिया गया।
जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए हरित ऊर्जा विकास शुल्क में छूट प्रदान की गई। साथ ही, कृषि क्षेत्र में मक्का, चना, मसूर और सरसों जैसी फसलों के उपार्जन के लिए नेफेड और एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त किया गया। किसानों को उन्नत बीज की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय नोडल सीड एजेंसी से बीज खरीदने की अनुमति दी गई।
कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं को केंद्रीकृत करने का फैसला लिया गया, जिससे शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा। आवास और नगरीय विकास के लिए हुडको के साथ एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई, जिसमें अगले पांच वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता शामिल है।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को भूमि व्यपवर्तन शुल्क और भू-राजस्व में छूट दी गई, जिससे आवासीय परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, फ्री-होल्ड भूमि मालिकों को भी शुल्क में छूट प्रदान की गई। ये निर्णय राज्य के विकास, किसानों की सहायता और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
